Railway New Rule: ट्रेन में अब खाने की कीमतें और मेन्यू दिखाना होगा जरूरी! जानें क्या बदलने वाला है

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नया नियम लागू किया, अब SMS से मिलेगा मेनू और रेट लिस्ट! साथ ही, लेह रेलवे लाइन और नई दिल्ली भगदड़ मुआवजे की पूरी जानकारी जानें 🚆💰

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Written byRohit Kumar

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Railway New Rule: ट्रेन में अब खाने की कीमतें और मेन्यू दिखाना होगा जरूरी! जानें क्या बदलने वाला है
Railway New Rule: ट्रेन में अब खाने की कीमतें और मेन्यू दिखाना होगा जरूरी! जानें क्या बदलने वाला है

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में जानकारी दी कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेनू और कीमतों की सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह जानकारी यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दी गई है। आइआरसीटीसी (IRCTC) की वेबसाइट पर सभी खाद्य पदार्थों की लिस्ट और उनकी कीमतें उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, वेटरों को मुद्रित मेनू कार्ड दिए जाते हैं, जिन्हें यात्री मांगने पर देख सकते हैं। पेंट्री कारों में भी रेट लिस्ट प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है।

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रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे अब यात्रियों को एसएमएस (SMS) भेजकर खानपान सेवाओं के मेनू और शुल्क की जानकारी देगा। इससे यात्रियों को ओवरचार्जिंग या गलत बिलिंग की समस्या से निजात मिलेगी।

बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन की विस्तृत रिपोर्ट तैयार

लोकसभा में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिलासपुर-मनाली-लेह रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 1,31,000 करोड़ रुपये है। यह रेलवे लाइन कारगिल तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इसे रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक लाइन के रूप में पहचाना है। इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

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नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 2.01 करोड़ रुपये का मुआवजा

रेल मंत्री ने बताया कि 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के कारण 33 परिवारों को कुल 2.01 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 2.50 लाख रुपये और सामान्य रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की गई। यह भगदड़ प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए उमड़ी भारी भीड़ के कारण हुई थी।

तीन तलाक मामलों पर केंद्र के पास नहीं है कोई डेटा

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि तीन तलाक विरोधी कानून के तहत दर्ज मामलों का कोई डेटा केंद्र सरकार के पास नहीं है। चूंकि कानून-व्यवस्था राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए तीन तलाक मामलों का रिकॉर्ड राज्य सरकारों के स्तर पर रखा जाता है। ‘मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम’ के तहत दर्ज मामलों का निपटारा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है।

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बीएसएनएल और एमटीएनएल ने परिसंपत्ति मुद्रीकरण से 12,984 करोड़ रुपये जुटाए

संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल (BSNL) और एमटीएनएल (MTNL) ने 2019 से अब तक भूमि, भवन, टावर और फाइबर के मुद्रीकरण से 12,984.86 करोड़ रुपये जुटाए हैं। बीएसएनएल ने जनवरी 2025 तक भूमि और भवनों के मुद्रीकरण से 2,387.82 करोड़ रुपये और एमटीएनएल ने 2,134.61 करोड़ रुपये कमाए हैं।

आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ले में पानी में यूरेनियम की मात्रा अधिक

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि आंध्र प्रदेश के तुम्मलापल्ले क्षेत्र में पानी में यूरेनियम की अधिकता का कारण प्राकृतिक रूप से मौजूद रेडियोधर्मी खनिज हैं। विभिन्न एजेंसियों ने क्षेत्र में जल-भूवैज्ञानिक जांच की और पाया कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (UCIL) की खनन परियोजना इस संदूषण में कोई भूमिका नहीं निभा रही है।

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अल्पसंख्यकों को 2,347 करोड़ रुपये के रियायती ऋण मिले

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC) ने पिछले तीन वर्षों में 2,347.15 करोड़ रुपये का रियायती ऋण वितरित किया है। इस ऋण से 5.50 लाख से अधिक अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लोगों को लाभ मिला है। यह ऋण बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदायों के लोगों को दिया गया है।

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