उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। मल्टी ईयर टैरिफ रेग्युलेशन में संशोधन के बाद मई महीने में बिजली बिल (Electricity Bill) पर 2% की छूट मिलेगी। इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के 3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा। फरवरी माह में फ्यूल ऐंड पावर परचेस्ड अडजस्टमेंट सरचार्ज (Fuel and Power Purchase Adjustment Surcharge) में आई कमी के कारण यह राहत दी जा रही है। यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने इस बदलाव को लागू करने के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
क्यों कम हुआ बिजली बिल, समझिए पूरी प्रक्रिया
मल्टी ईयर टैरिफ रेग्युलेशन 2025 (Multi Year Tariff Regulation 2025) के तीसरे संशोधन के अनुसार फरवरी महीने के फ्यूल सरचार्ज में लगभग 2% की कमी दर्ज की गई थी। अप्रैल में उपभोक्ताओं को 1.24% की बढ़ोतरी के साथ बिल चुकाना पड़ा था, जो जनवरी में ईंधन लागत में वृद्धि के चलते लागू की गई थी। लेकिन अब फरवरी में आई कमी के चलते मई महीने में उपभोक्ताओं को राहत दी जाएगी। अनुमान के मुताबिक, इससे कुल 170 करोड़ रुपये का फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा।
पावर कॉरपोरेशन का बड़ा फैसला, सॉफ्टवेयर अपडेट के निर्देश
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने राज्य विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के आदेश के बाद बिलिंग सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत मई महीने के बिजली बिल में यह 2 प्रतिशत की कटौती दिखाई देगी। इससे पहले अप्रैल के बिलों में उपभोक्ताओं को 1.24% अतिरिक्त शुल्क चुकाना पड़ा था, लेकिन अब यह राहत का समय है।
3.45 करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ
प्रदेश के कुल 3 करोड़ 45 लाख बिजली उपभोक्ताओं को इस कटौती का सीधा फायदा मिलेगा। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि बिजली कंपनियों के पास 33,122 करोड़ रुपये का सरप्लस फंड है, ऐसे में उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ताओं का यह अधिकार है कि जब भी फ्यूल चार्ज कम हो, तो उसका फायदा तुरंत दिया जाए।
फरवरी के फ्यूल सरचार्ज में आई कमी का असर
फरवरी में बिजली कंपनियों द्वारा फ्यूल और पावर परचेस्ड अडजस्टमेंट सरचार्ज में लगभग 2% की कमी दर्ज की गई थी। इस कटौती के आधार पर मई में उपभोक्ताओं को राहत दी जा रही है। इससे पहले जनवरी महीने में फ्यूल लागत बढ़ने के कारण अप्रैल के बिलों में 1.24% का अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया था। इस तरह, बढ़ती महंगाई के दौर में उपभोक्ताओं को अब थोड़ी राहत मिलेगी।
उपभोक्ताओं के लिए बड़ा फायदा
170 करोड़ रुपये की कुल बचत का सीधा फायदा प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को होगा। इससे एक तरफ जहां आम जनता पर आर्थिक बोझ कुछ हद तक कम होगा, वहीं राज्य सरकार की बिजली सुधार योजनाओं को भी बल मिलेगा। आने वाले समय में यदि रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के क्षेत्र में और अधिक निवेश होता है, तो बिजली दरों में और स्थिरता आ सकती है।
आगे क्या हो सकता है
उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में यदि फ्यूल सरचार्ज में और भी गिरावट दर्ज होती है, तो उसका लाभ भी उपभोक्ताओं तक तुरंत पहुंचेगा। साथ ही, पावर सेक्टर में सुधार और रिन्यूएबल एनर्जी के बढ़ते इस्तेमाल से बिजली की दरें स्थिर और सस्ती हो सकती हैं। सरकार और बिजली कंपनियों के बीच इस तरह के समन्वय से उपभोक्ताओं का विश्वास भी मजबूत हो रहा है।
