प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत जिले के जरूरतमंद परिवारों को स्थायी और पक्के मकान देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा के निर्देशन में सर्वे प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे उन परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके पास अभी तक खुद का घर नहीं है या जो कच्चे और पुराने मकानों में रह रहे हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) जरूरतमंद परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि हर गरीब व्यक्ति के सिर पर छत हो। सर्वे प्रक्रिया में तेजी लाकर प्रशासन इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने की कोशिश कर रहा है। पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ इस योजना का संचालन यह दर्शाता है कि सरकार गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
सर्वे प्रक्रिया और आवेदन की सुविधा
योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए ग्राम सचिवों को सर्वेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। वे गांव-गांव जाकर पात्र परिवारों की पहचान कर रहे हैं और उनकी आवेदन प्रक्रिया को सुगम बना रहे हैं। पात्र परिवार ग्राम सचिवों की मदद से या स्वयं ‘आवास प्लस’ मोबाइल एप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इससे जरूरतमंद परिवारों को घर प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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आर्थिक सहायता और किस्तों की जानकारी
PMAY-G के तहत पात्र परिवारों को मकान निर्माण के लिए कुल 1.38 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है, जिससे परिवारों को अपने लिए स्थायी और सुरक्षित आवास बनाने में मदद मिलती है। सरकार इस योजना के तहत यह सुनिश्चित कर रही है कि जरूरतमंद परिवारों को आवासीय सुविधा जल्द से जल्द मिले।
ग्राम सचिव और तकनीकी सहायता
इस योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य को प्रभावी बनाने के लिए ग्राम सचिवों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है। उन्हें ‘आवास प्लस’ मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे वे आवेदन प्रक्रिया को अधिक कुशलता से संचालित कर सकें। इससे पात्र परिवारों का चयन सुगमता से हो रहा है और आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी हुई है।
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निष्पक्षता और पारदर्शिता
योजना के तहत प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि पूरी सर्वे प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो। इसका उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को योजना का लाभ देना और किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचाव करना है। इस पहल के जरिए सरकार यह आश्वस्त कर रही है कि कोई भी योग्य परिवार इस योजना से वंचित न रह जाए।
पात्रता मानदंड
- परिवार के पास स्वयं का पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- वर्तमान आवास अगर कच्चा और असुरक्षित है, तो वे इस योजना के लिए पात्र होंगे।
- योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।
- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निम्न-आय वर्ग के लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया
- ग्राम सचिव पात्र परिवारों का सर्वे करेंगे और उनकी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करेंगे।
- इच्छुक व्यक्ति स्वयं भी ‘आवास प्लस’ मोबाइल एप के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन को सत्यापित करने के बाद प्रशासन पात्र लोगों को योजना में शामिल करेगा।
- पात्र परिवारों को सरकारी अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
योजना का लाभ
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर मिलेगा।
- मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना में पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जीवनशैली में सुधार होगा।
