किसानों को मिलेंगे 4000 आनग्रिड सोलर पंप, पहले आओ पहले पाओ, अभी करें अप्लाई

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Written byRohit Kumar

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किसानों को मिलेंगे 4000 आनग्रिड सोलर पंप, पहले आओ पहले पाओ, अभी करें अप्लाई
किसानों को मिलेंगे 4000 आनग्रिड सोलर पंप, पहले आओ पहले पाओ, अभी करें अप्लाई

उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक बड़ी खबर, केंद्र सरकार किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के माध्यम से इस वर्ष 4 हजार किसानों के बिजली के पम्पों क सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। योजना के माध्यम से 3, 5 तथा 7.5 हॉर्स पावर क्षमता वाले पंपों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है आप 15 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं।

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यूपी को 6 हजार पंप के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव

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यूपीनेडा के निदेशक श्री अनुपम शुक्ला ने किसनों को जानकारी देते हुए कहा है कि किसान खेतों में लगे बिजली पम्पों को सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए यूपीनेडा के पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। योजना के तहत सरकार किसानों को 90 से 100 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 6 हजार अतिरिक्त ऑनग्रिड पंप सोलराइजेशन की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वर्ष 2024-25 में 10 हजार किसान इस योजना का लाभ उठा पाएंगे।

पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेगा लाभ

आपको बता दें इस योजना के तहत 3, 5 तथा 7.5 एचपी क्षमता वाले सोलर पम्पों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इनमें से 3 एचपी का अर्थ 5.5 किलोवाट, 5 एचपी का अर्थ 7.5 किलोवाट तथा 7.5 एचपी का अर्थ 11.2 किलोवाट है। इस प्रकार आप आसानी से समझ जाएंगे। यह लाभ 4000 किसानों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

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बाजार में 3 HP के पंप की कुल कीमत 2,65,439 रूपए, 5 HP के पंप की कुल कीमत 4,26,750 रूपए तथा 7.5 HP का पंप खरीदने पर 6,23,909 रूपए का खर्चा आएगा। जानकारी के लिए बता दें किसानों को सब्सडी कुल लागत पर प्रदान की जाएगी।

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किन्हें मिलेगा 100% का अनुदान

योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा किसानों 30 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के किसानों को राज्य सरकार द्वारा 70 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। अर्थात योजना का लाभ इन किसानों को मुफ्त में प्रदान किया जा रहा है किसानों को एक भी रूपया खर्च करने की जरुरत नहीं पड़ेगी। अन्य जाति के जो भी किसान हैं उन्हें केंद्र सरकार द्वारा 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा, उनको केवल 10 प्रतिशत तक का ही खर्चा करना होगा।

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