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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में PM-KISAN की 19वीं किस्त जारी की है, जिससे 10 करोड़ किसानों को 22 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, तो आप PM-Kisan पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। e-KYC पूरा न होने, गलत बैंक डिटेल्स या असंगत दस्तावेजों के कारण आपकी किस्त रोकी जा सकती है।

होली से पहले झारखंड की हेमंत सरकार ने महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जनवरी और फरवरी की 5000 रुपये की लंबित राशि जल्द ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस फैसले से 59 लाख महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।

सोलर पैनल को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा नागरिकों को सोलर सब्सिडी के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, ऐसे सिस्टम को लगाने से कई फायदे होते हैं।

प्रदेश में 1,700 गांवों में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। सरकार ने इस अभियान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि भूमि विवादों को जल्द सुलझाया जा सके। जिलाधिकारियों को हर माह रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है और चकबंदी अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह अभियान किसानों के लिए भूमि सुधार का बड़ा अवसर साबित होगा।

लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को प्रतिमाह ₹1,250 की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधा बैंक खाते में भुगतान किया जाता है। पात्रता शर्तों को पूरा करने वाली महिलाएँ ऑफ़लाइन आवेदन कर सकती हैं और उन्हें ई-केवाईसी (e-KYC) करवाना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश सरकार ने बुजुर्ग पेंशनरों को होली से पहले बड़ी सौगात दी है। अब 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन मिलेगी, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगी। 100 वर्ष की उम्र पार करने पर 100% अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिससे हजारों वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी।

हाईकोर्ट ने खराब सड़कों पर टोल वसूली को अवैध करार देते हुए कहा कि जब तक सड़कें पूरी तरह दुरुस्त नहीं होतीं, तब तक टोल वसूलना अनुचित है। यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करेगा और सड़क निर्माण एजेंसियों को तेजी से काम पूरा करने के लिए मजबूर करेगा।

इस बारिश का असर दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में देखने को मिलेगा। IMD ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है।

बीते दिनों इंडसइंड बैंक, डीसीबी बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी ब्याज दरों में कटौती की है। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती के बाद बैंकों ने यह कदम उठाया है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिक अब भी 9.05% तक की ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं।

8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें प्रमोशन की संख्या बढ़ाने, न्यूनतम वेतन सुधारने और महंगाई भत्ता वेतन में शामिल करने जैसी सिफारिशें दी गई हैं। फिटमेंट फैक्टर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 92% से 186% तक की बढ़ोतरी संभव है।

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जयपुर में एक पूर्व सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और अन्य कई शहरों में भी जांच चल रही है। सेना मुख्यालय ने सभी कमांड को ऐसे मामलों की निगरानी करने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, अनुचित आचरण करने वाले पूर्व सैनिकों की पेंशन रोकने का प्रावधान भी लागू किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि मकान मालिक अपनी जरूरत के हिसाब से संपत्ति खाली करवा सकता है और किराएदार इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यदि मकान मालिक की वास्तविक जरूरत साबित हो जाती है, तो उसे अन्य संपत्तियों का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह फैसला मकान मालिकों के अधिकारों को मजबूत करता है और किराएदारी से जुड़े विवादों को हल करने में सहायक होगा।

बिजली का भारी बिल खत्म! सिर्फ ₹1.43 लाख में 3 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाएं और सरकार से सब्सिडी का फायदा पाएं। कैसे? जानने के लिए पढ़ें पूरी जानकारी!

TRAI के प्रस्ताव से क्या आप पर भी लगेगा ‘सिम चार्ज’? जानें कैसे निष्क्रिय सिम कार्ड रखने पर देना होगा शुल्क और इसका आपकी जेब पर कैसा पड़ेगा असर। पढ़ें पूरी जानकारी!

भारत सरकार ने एलपीजी गैस सब्सिडी में बढ़ोतरी की है। कई उपभोक्ताओं के खातों में ₹200 की सब्सिडी जमा हो चुकी है। MY LPG पोर्टल के माध्यम से आप यह जानकारी आसानी से चेक कर सकते हैं। पात्रता, eKYC प्रक्रिया, और सब्सिडी चेक करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

केंद्र सरकार के नए नियमों के तहत पेंशन और ग्रेच्युटी रोकने का प्रावधान लागू! जानिए कौन होंगे प्रभावित, क्या हैं नए नियम, और कैसे बचें संभावित दंड से। पढ़ें पूरी जानकारी अभी!

मॉडल टेनेन्सी एक्ट मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। इससे पारदर्शिता, सुरक्षा और विवाद समाधान की प्रक्रिया में सुधार होगा। यह कानून रियल एस्टेट सेक्टर को एक नया रूप देगा।